.gif)
महेन्द्रनगर । सोनाहा जातिको मुख्य पेसा नदीका बगरमा बालुवा छानेर सुन सङ्कलन गर्नु हो तर कञ्चनपुरमा बसोबास गर्दै आएका उक्त जाति दशकौँदेखि महाकाली नदीमा बालुवा, गिट्टी छानेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।
पुख्र्यौली पेसा सङ्कटमा परेपछि बर्दियाबाट बसाइँ सरेर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ र १३ मा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूकोे आर्थिक अवस्था अझै दयनीय हुँदै आएको छ । हिउँदका बेला महाकाली नदीमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा छानेर छाक टार्दै आएका उनीहरु वर्षाका बेला भने गाउँबस्तीमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउने गर्छन् । वडा नं १२ ओदालीका रमेश सोनाहाले लामो समयदेखि परिवारको गुजारा चलाउन महाकाली नदीको बगरमा गिट्टी कुट्नेदेखि गाउँमा मजदुरी, ट्र्याक्टरमा मजदुरी र स्कुलको होस्टेलमा भाँडा सफा गर्नेसम्मका काम गर्दै आएको सुनाए।
“अहिले महाकालीको बगरमा मजदुरी नगरे बेलुकी चुलो बाल्न मुस्किल पर्छ,” उनले भने, “आफूसित भएको आधा कट्ठा जग्गाको पुर्जा यतिका वर्ष बित्दा पनि हातमा परेको छैन ।” रमेशले स्थानीय सरकार बनेपछि पनि आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरिएको दुखेसो गरे। “जग्गाधनी पुर्जा दिन्छौँ र घर पनि बनाइदिन्छौँ भनेर झोपडीको फोटोसमेत खिचेर लगेको वर्षौं भयो”, उनले भने, “यतिका वर्षसम्म ऐलानी जग्गामा बसी बगरमा सङ्घर्ष गरेर बाँच्नु परेको छ ।”
त्यसैगरी, प्रकाश सोनाहाले पहुँचका आधारमा स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिँदै आएको आरोप लगाए। “राज्यबाट नागरिकताबाहेक केही पाएनौँ,” उनले भने, “बर्दियामा रहनुभएका सोनाहा जातिलाई अनेकन सुविधा दिएको सुन्छौँ तर यहाँ आश्वासनबाहेक केही पनि पाइएन ।” प्रकाशले स्थानीय सरकारले दुईकोठे घर बनाइदिने आशा टुटेको बताए।
“बाढीका बेला भुजेला खोला र महाकालीबाट प्रताडित हुँदासमेत राहत पाएनौँ”, उनले भने, “त्यो बेला पनि दातृ संस्थाहरुले दिएको चामल र लत्ताकपडा पाएर ओत लाग्नसम्म पाइयो ।”
त्यसैगरी, ऐरीकै सविता सोनाहाले महाकाली नदीमा गिट्टी, र बालुवाको भरले छाक टार्नुपरेको गुनासो गरिन्। “राम्रोसित खटिए एक दिनमा रु एक हजारसम्म कमाउन सकिन्छ”, उनले भनिन्, “हाम्रो त मुख्य रोजगारी भनेकै बगरमा दुःख गर्नुबाहेक केही छैन ।” उहाँले दलित बालबालिकालाई राज्यले दिने सुविधा सोनाहा जातिका बालबालिकालाई पनि दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
वडा.नं १२ को कार्यालय सचिब राधा भट्टले गत वर्ष तीन सोनाहा परिवारलाई वडा कार्यालयबाट जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत बङ्गुर उपलब्ध गराएको बताइन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त जातिको जीविकोपार्जनकै लागि बाख्रापालनमा रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
