.gif)
महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको निजि निवासको इन्टरनेट,विद्युत महशुल र खानेपानीको बिल सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
महेन्द्रनगर स्थित समृद्धिपोष्टका सम्पादक मदनराज जोशीले सुचनाको हक प्रयोग गरि विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरुको सेवासुविधा माग गरेका थिए । जोशीको निवेदनपछि विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सुचनामा विश्वविद्यालयका पदाधीकारीको निवासको विद्युत, खानेपानी महसुल, टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्कसमेत विश्वविद्यालयले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको हो ।
विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठाउँमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आफ्नो आवास नभएमा र विश्वविद्यालयको आवास गृह नबनुञ्जेल सम्मको लागि पदाधीकारीलाई घर भाडामा लिई आवासको व्यवस्था गर्ने विश्वविदालयबाट प्राप्त सुचनामा उल्लेख छ । त्यसैगरि विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा आफ्नो आवास नभएका अध्यक्ष तथा सेवा आयोगका सदस्य नियुक्त भएमा छुट्टै आवास सुविधा वाफत कार्यरत रहेको पदको तलबको ५० प्रतिशत रकम वा सो रकममा नबढ्ने गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको हो ।
विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा चाहिने आवश्यक सामान तथा फर्निचरको व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेको आवासमा बस्ने पदाधिकारीहरूको आवासको विद्युत, खानेपानी महसुल, टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क बिल अनुसार विश्वविद्यालयले भुक्तानी गर्ने गरेको विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सुचनामा उल्लेख छ । त्यसैगरि पदाधिकारीहरू आफ्नै आवासमा बस्ने भएमा सेवा अवधिभर एक पटकको लागि उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष र रजिष्ट्रारका लागि रू एक लाख रूपैया र अन्य पदाधिकारीका लागि रू असी हजार रूपैया बराबरको फर्निचर सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरि आफ्नै आवासमा बस्ने पदाधिकारीहरूका लागि बिजुली, पानी महशुल वाफत मासिक रू एक हजार, सञ्चार खर्च वाफत मासिक रू एक हजार, पदाधिकारीको घरमा इन्टरनेट जडान भएको भए मासिक बीलको आधारमा बढीमा रू एक हजार सत्र रूपैंया भुक्तानी गर्ने र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको वार्षिक शुल्क वाफतको रकम बील अनुसार विश्वविद्यालयले भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले जीप र मासिक १३० लि. डिजेल उपभोग गरिरहेका छन । विश्वविद्यालयका निर्देशकले जीप र मासिक ८० लि. डिजेल, सेवा आयोगका अध्यक्षले जीप र मासिक १३० लि. डिजेल,रजिष्ट्रारले जीप र मासिक १०० लि.डिजेल,सेवा आयोगका सदस्यले जीप र मासिक १०० लि. डिजेल डीनले जीप र मासिक ८० लि डिजेल सुविधा लिने गरेका छन । त्यसैगरि परीक्षा नियन्त्रकले जीप र मासिक ८० लि. सहायक डीन र सहायक परिक्षा नियन्त्रकले मोटरसाइकल र मासिक २० लि.पेट्रोल सुविधा उपभोग गर्ने गरेका छन ।
तर निवेदक जोशीले भने विश्वविद्यालयले माग गरे बमोजिमका सुचना उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन । “विश्वविद्यालयले माग गरे बमोजिमका सुचनाहरु उपलब्ध गराएको छैन ।” जोशीले भने–“गत असारमा निवेदन दर्ता गराएको थिए हालसम्म विश्वविद्यालयले माग गरे बमोजिमका सुचना उपलब्ध गराएन ।” उनका अनुसार विश्वविद्यालयले अपुरो सुचना उपलब्ध गराएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरुले दोहोरो सुविधा लिने गरेको आरोप छ । केहि पदाधीकारीहरु केन्द्रिय क्याम्पसमा अध्यापन गराए वाफत समेत सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । तर सूचनाको हक बमोजिम सुचना माग गर्दा विश्वविद्यालयले सुचना लुकाएर अपुरो सुचना उपलब्ध गराएको छ । यसले विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरुले दोहोरो सुविधा लिने गरेको आरोपमा बल पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले भने कार्यकारी परिषद्ले गरेको निर्णयानुसार नै पदाधिकारीहरूले सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेको दाबी गरेको छ ।
