भुवन भट्ट/महेन्द्रनगर । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कानुन दिवस मनाएको छ । ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने नाराका साथ कञ्चनपुरमा पनि कानून दिवस मनाइएको हो । शुक्रवार एक कार्यक्रम गर्दै ७३ औँ कानुन दिवस मनाइएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका रजिस्ट्रार जनक बहादुर बोहराले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा उच्च अदालत दिपालय महेन्द्रनगर इजलासका न्यायधिस उज्ज्वल सुक्ल, न्यायधीस फृर्पा तामाङ, रजिष्ट्रार जनक बहादुर बोहरा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख उप महान्यायाधिवक्ता धर्मराज जोशी,  जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायधिस राजेन्द्र सिंह भण्डारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खड्क बहादुर खत्री, जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेस्तेदार तारा प्रसाद जोशी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

समारोहमा बोल्नुहुँदै रजिस्ट्रार जनक बहादुर बोहराले न्याय सम्पादनको क्रममा नागरिकको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागी न्यायालयको सधैँ अहम् भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाए। 

‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन स्थापना गर्नका लागी सर्वौच्च अदालतले अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेको छ, उनले भने,–‘आगामी दिनमा पनि सर्वौच्च अदालतकै मातहतमा रहेका अदालत सधैँ न्यायका पक्षमा रहने छन् ।’

कार्यक्रम अध्यक्ष एवम् उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश शुक्लले स्वतन्त्र न्याय पाएको दिनको सम्झना स्वरूप यस दिवसलाई मनाउँदै आइएको बताउनुभयो । स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो, छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र प्रभावकारी सेवामार्फत न्यायालयमा सुदृढ एवं भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका हुँदै गएको उनले बताए। न्यायमा सबैको समान पहुँच पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले विगतका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्दै लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय कञ्चनपुर उप महान्यायाधिवक्ता जोशीले निष्पक्ष, प्रभावकारी र छिटोछरितो ढङ्गले न्याय पाउन सकेमा न्याय प्रति विश्वास कायम रहिरहने बताए। 

कानुन व्यवसायीहरूले पनि सर्वसाधारणलाई छिटो, छरितो न्याय दिने गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ट अधिवक्ता नारायण प्रसाद खत्रीले न्याय नपाएर छटपटिएका सर्वसाधारणलाई छिटो न्याय दिने गरी काम गर्न न्यायाधिसहरुलाई अपिल गरे । कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै पूर्व पार्षद् प्रकाश पाण्डेले न्यायमा सबैको पहुँच र न्यायालयमा भएका कमीकमजोरी सुधार हुँदै जानुपर्ने बताए। 

विसं २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।