महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर स्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोनका कर्मचारी सहितको मिलोमितोमा झण्डै ६६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गत साता चार जना विरुद्ध काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो ।

गैरकानूनी लाभ तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । कर्मचारी र सहकारी अध्यक्षले आफूखुसी कृषि सामग्री खरिद गरी अस्वाभाविक बढी मुल्याङ्कन गरि आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर आयोगको छ ।  

आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कन्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत टंकप्रसाद रिजाल, धानजोन संचालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाटाँ कृषि सहकारी अध्यक्ष दशरथ भण्डारी, महाकाली सिंचाई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलर र दिनेश मोटर्श प्रा.लि. का संचालक राजिव हमालले गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई धानजोन कन्चनपुरका कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत रिजालले कृषि सामाग्री ३ वटा ट्रयाक्टरहरको अस्वाभाविक बढी मुल्यको कोटेशन तयार गरी सोबापत १६ लाख ३५ हजार बढी मुल्यमा ट्रयाक्टरहरु खरिद गरेको ठहर आयोगको छ । मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभविक बढी मुल्य तिरी खरिद गराएको कसुरमा बिगो रकम सोह्र लाख पैंतीस हजार रुपैयाँ कायम मागदावी सहित मुद्धा दायर गरिएको छ । 

यस्तै धानजोन संचालक समितिका संयोजक तथा शुक्लाफाटा कृषि सहकारी अध्यक्ष दशरथ भण्डारी विरुद्ध मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभविक बढी मुल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने कसुरमा बिगो सोह्र लाख पैतीस हजार रुपैयाँ कायम गरि सजाय  मागदाबी गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय, कञ्चनपुर, महाकाली सिंचाई आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर मोहनराम टेलरले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने कसूरमा सोह्र लाख पैतीस हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय मागदावी गरिएको छ । 

यस्तै दिनेश मोटर्श प्रा.लि. का संचालक राजिव हमालले नेपाल सरकार वा सार्बजनिक संस्थासमक्ष गरेको डिलरशिपको शर्त उल्लघंन गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेको कसुरमा सोह्र लाख पैतीस हजार रुपैयाँ कायम गरी मागदावी सहित कार्वाहीका लागी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।