महेन्द्रनगर । देश संघीयता गएपछि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो । निर्वाचन पछि बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष सकिनै लागेको छ । यो पाचँ वर्षे कार्यकालमा सुदूरपश्चिम सरकारले राम्रो काम भने गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले २०७४÷७५ देखि चालु आवसम्म विनियोजन गरेको बजेट १ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड हो । 

 चालु आवका लागि विनियोजित  बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड घटाउने हो भने प्रदेश सरकारले गत आवसम्म (२०७९ को असार मसान्त सम्म) एक खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड रकम (चालू र पुँजीगत दुवै) खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आकर्षक नारा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो। तीमध्ये आधा काम भएन। ५ लाख बजेटका पनि योजना बनाएकाले सम्झन लायकको काम नदेखिएको हो। कुनै ठूलो जलविद्युत् आयोजना, चार÷पाँच लेनको सडक, कुनै ठूलो अस्पताल, कुनै ठूलो कलेज, कृषि उत्पादनमा कुनै गज्जबको क्रान्ति, कुनै पनि सम्झिन लायकको योजना भने बनेन ।

 प्रदेश सरकारमा भने पटक–पटक फेरबदल भइरह्यो । सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो एकीकृत समाजवादीका १४ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये तीन जना मात्रै मन्त्री हुन बाँकी छन । बलबहादुर सोडारी, सुलीला बुढाथोकी र दुर्गा कामीबाहेक समाजवादीका ११ जना मन्त्री भइसकेका छन । कामी प्रमुख सचेतक छिन । प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री पायो। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी पूरै कार्यकाल क्रमशः मुख्यमन्त्री र मन्त्री रहे। मानबहादुर धामी उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरणमन्त्री छन्। माओवादीका मानबहादुर सुनार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन्। कांग्रेस केही महिनाअघि मात्रै सरकारमा गएको छ। उसले आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकासमन्त्री र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पाएको छ। 

 प्रदेशसभामा समाजवादीका १४, माओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका ११, एमालेका ११ (सभामुख सहित), लोसपाका १ र जसपाका १ जना सदस्य छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादीबाट जितेर एमालेमा गएका झपट बोहरा अहिले प्रदेशसभा सदस्य छैनन्। कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्लले पनि पार्टीले कारबाही गरेपछि राजीनामा दिएका छन ।